PM Surya Ghar Yojana 2026: घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने की प्रक्रिया

बिजली का बिल कम करने और घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने की योजना बना रहे लोगों के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) उपयोगी है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत पात्र घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने पर सब्सिडी दी जाती है। इससे घर में अपनी बिजली बनाने और हर महीने बिजली बिल कम करने में मदद मिल सकती है।

योजना के तहत सामान्य राज्यों में 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर ₹30,000, 2 किलोवाट पर ₹60,000 और 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के सिस्टम पर अधिकतम ₹78,000 की केंद्रीय सब्सिडी का प्रावधान है। कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सब्सिडी की दर अधिक है।

सोलर पैनल लगवाने के लिए उपभोक्ता को आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना, अपने बिजली कनेक्शन का विवरण देना, तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना और पंजीकृत वेंडर के माध्यम से सिस्टम इंस्टॉल करवाना होता है। इंस्टॉलेशन, निरीक्षण और कमीशनिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र उपभोक्ता सब्सिडी के लिए दावा कर सकते हैं।

PM Surya Ghar Yojana 2026: मुख्य जानकारी

विवरण	जानकारी
योजना का नाम	PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana
संबंधित मंत्रालय	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)
शुरुआत	फरवरी 2024
मुख्य उद्देश्य	घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देना
लाभार्थी	पात्र घरेलू बिजली उपभोक्ता
सामान्य राज्यों में अधिकतम केंद्रीय सब्सिडी	₹78,000
विशेष श्रेणी के राज्यों में अधिकतम केंद्रीय सब्सिडी	₹85,800
आवेदन का माध्यम	आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल
इंस्टॉलेशन	पंजीकृत वेंडर के माध्यम से
आधिकारिक वेबसाइट	pmsuryaghar.gov.in

PM Surya Ghar Yojana 2026 में कितनी सब्सिडी मिलती है?

योजना के तहत सब्सिडी सोलर सिस्टम की स्वीकृत क्षमता और संबंधित राज्य की श्रेणी के अनुसार निर्धारित होती है। सामान्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) की दरें इस प्रकार हैं।

सोलर सिस्टम की क्षमता	सामान्य राज्यों में सब्सिडी
1 किलोवाट	₹30,000
2 किलोवाट	₹60,000
3 किलोवाट	₹78,000
3 किलोवाट से अधिक	अधिकतम ₹78,000

सामान्य श्रेणी में पहले 2 किलोवाट तक ₹30,000 प्रति किलोवाट और अतिरिक्त तीसरे किलोवाट के लिए ₹18,000 की सहायता का प्रावधान है। 3 किलोवाट से अधिक क्षमता लगाने पर केंद्रीय सब्सिडी की अधिकतम सीमा नहीं बढ़ती।

विशेष श्रेणी के राज्यों में कितनी सब्सिडी मिलेगी?

कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सब्सिडी की दर अधिक निर्धारित है।

सोलर सिस्टम की क्षमता	विशेष श्रेणी में सब्सिडी
1 किलोवाट	₹33,000
2 किलोवाट	₹66,000
3 किलोवाट	₹85,800
3 किलोवाट से अधिक	अधिकतम ₹85,800

विशेष श्रेणी में पूर्वोत्तर के राज्य, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और निर्धारित द्वीपीय क्षेत्र शामिल हैं। पात्रता और लागू दर की पुष्टि आवेदन के समय पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी से करनी चाहिए।

उदाहरण: अगर कोई पात्र घरेलू उपभोक्ता सामान्य राज्य में 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाता है, तो उसे ₹78,000 तक की केंद्रीय सब्सिडी मिल सकती है। यदि वही क्षमता विशेष श्रेणी के राज्य में स्थापित की जाती है, तो निर्धारित अधिकतम सहायता ₹85,800 तक हो सकती है।

ध्यान रखें कि सब्सिडी सोलर सिस्टम की पूरी कीमत नहीं होती। इंस्टॉलेशन की वास्तविक लागत वेंडर, सिस्टम की गुणवत्ता, उपकरणों और अन्य जरूरी कामों के अनुसार अलग हो सकती है।

PM Surya Ghar Yojana के लिए कौन पात्र है?

योजना के अंतर्गत सब्सिडी लेने के लिए उपभोक्ता को निर्धारित शर्तें पूरी करनी होती हैं। सामान्य तौर पर ये प्रमुख शर्तें हैं:

आवेदक के घर में स्थानीय बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) का घरेलू बिजली कनेक्शन होना चाहिए।
सोलर सिस्टम घर की छत या अन्य अनुमत घरेलू स्थान पर लगाया जाना चाहिए।
केंद्रीय सब्सिडी के लिए योजना के पोर्टल और संबंधित नियमों का पालन करना जरूरी है।
इंस्टॉलेशन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत वेंडर से कराया जाना चाहिए।
सोलर सिस्टम की तकनीकी मंजूरी, निरीक्षण और कमीशनिंग की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए।
सब्सिडी के लिए बैंक खाते और अन्य जरूरी विवरण सही होने चाहिए।

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यह योजना मुख्य रूप से घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए है। सामान्य व्यावसायिक और औद्योगिक बिजली कनेक्शनों को घरेलू उपभोक्ता वाली केंद्रीय सब्सिडी नहीं मिलती।

यदि आपके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है या कनेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर है, तो आवेदन से पहले स्थानीय DISCOM से नियमों और उपलब्ध विकल्पों की जानकारी लेना उपयोगी होगा।

PM Surya Ghar Yojana 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने और सब्सिडी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाती है।

स्टेप 1: आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें

सबसे पहले PM Surya Ghar की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।

पोर्टल पर उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनें। अपना राज्य, बिजली वितरण कंपनी (DISCOM), बिजली उपभोक्ता नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल जैसी मांगी गई जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 2: पोर्टल पर लॉगिन करें

रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद बिजली उपभोक्ता नंबर और मोबाइल नंबर से संबंधित लॉगिन प्रक्रिया पूरी करें। इसके बाद रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करने का विकल्प खोलें।

स्टेप 3: सोलर सिस्टम के लिए आवेदन करें

आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें। अपनी बिजली खपत और जरूरत के अनुसार सिस्टम की उचित क्षमता चुनें।

उदाहरण के लिए, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का सिस्टम चुनते समय परिवार की बिजली खपत, दिन के समय उपकरणों के इस्तेमाल और छत पर उपलब्ध जगह को ध्यान में रखें।

स्टेप 4: DISCOM से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करें

आवेदन जमा होने के बाद स्थानीय DISCOM द्वारा तकनीकी व्यवहार्यता (Technical Feasibility) की जांच की जाती है।

सिस्टम लगाने से पहले जरूरी स्वीकृति प्राप्त करें। यह चरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्धारित प्रक्रिया से पहले इंस्टॉलेशन कराने पर सब्सिडी के दावे में समस्या हो सकती है।

स्टेप 5: पंजीकृत वेंडर का चयन करें

तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद पोर्टल पर उपलब्ध पंजीकृत वेंडरों में से उपयुक्त वेंडर चुनें।

वेंडर से सोलर पैनल, इन्वर्टर, इंस्टॉलेशन, वारंटी और कुल लागत की जानकारी लिखित में लें। यह भी स्पष्ट करें कि चुना गया सिस्टम योजना के तकनीकी मानकों के अनुसार है या नहीं।

स्टेप 6: घर की छत पर सोलर सिस्टम लगवाएं

चयनित वेंडर के माध्यम से अनुमोदित क्षमता का रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएं।

इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद पोर्टल पर सिस्टम से संबंधित आवश्यक विवरण जमा करें। योजना के अनुसार नेट मीटर के लिए भी आवेदन करना होता है।

स्टेप 7: नेट मीटर और निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी करें

इंस्टॉलेशन के बाद DISCOM निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नेट मीटर लगाता है और सिस्टम का निरीक्षण करता है।

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निरीक्षण एवं अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पोर्टल पर कमीशनिंग प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जा सकता है।

स्टेप 8: बैंक विवरण देकर सब्सिडी का दावा करें

कमीशनिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पोर्टल पर मांगी गई बैंक जानकारी जमा करें। आवश्यकता के अनुसार बैंक खाते का प्रमाण या कैंसिल चेक भी अपलोड करना पड़ सकता है।

जानकारी सही होने और दावा स्वीकृत होने के बाद केंद्रीय सब्सिडी पात्र उपभोक्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

ध्यान रखें कि आवेदन जमा करने, तकनीकी स्वीकृति, इंस्टॉलेशन और सब्सिडी जारी होने के बीच समय लग सकता है। भुगतान की कोई निश्चित तारीख मानने के बजाय पोर्टल पर अपने आवेदन का स्टेटस देखते रहें।

घर के लिए कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना चाहिए?

सोलर सिस्टम की उचित क्षमता परिवार की बिजली खपत, छत पर उपलब्ध जगह और बजट पर निर्भर करती है। अधिक क्षमता वाला सिस्टम लगवाना हर घर के लिए जरूरी नहीं है।

मासिक बिजली खपत	शुरुआती अनुमान के तौर पर सिस्टम क्षमता
0–150 यूनिट	1 से 2 किलोवाट
150–300 यूनिट	2 से 3 किलोवाट
300 यूनिट से अधिक	खपत और तकनीकी जरूरत के अनुसार 3 किलोवाट या अधिक

यह केवल सामान्य मार्गदर्शन है, कोई निश्चित तकनीकी नियम नहीं। वास्तविक क्षमता तय करने के लिए पिछले बिजली बिल, दिन के समय बिजली की खपत, छत की दिशा, छाया और स्थानीय धूप की स्थिति का आकलन करना चाहिए।

उदाहरण के लिए, यदि घर में दिन के समय फ्रिज, पंखे, पानी की मोटर और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल होता है, तो सोलर से उत्पन्न बिजली का अधिक हिस्सा सीधे उपयोग किया जा सकता है। यदि अधिकांश बिजली रात में इस्तेमाल होती है, तो बिल पर बचत का तरीका अलग हो सकता है।

क्या PM Surya Ghar Yojana में हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है?

योजना का लक्ष्य घरों में रूफटॉप सोलर के माध्यम से बिजली बिल कम करना और कुछ उपभोक्ताओं के लिए बिल शून्य तक लाने में मदद करना है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर लाभार्थी को सरकार की ओर से निश्चित रूप से 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है।

सोलर सिस्टम अपनी बिजली बनाता है। कितनी बिजली बनेगी, यह सिस्टम की क्षमता, मौसम, धूप, छत पर छाया और तकनीकी स्थिति पर निर्भर करता है। वहीं, बिजली बिल पर वास्तविक बचत परिवार की खपत, नेट मीटरिंग और लागू टैरिफ नियमों के अनुसार होती है।

कुछ घरों में बिजली बिल बहुत कम हो सकता है या किसी बिलिंग अवधि में शून्य भी हो सकता है। लेकिन फिक्स्ड चार्ज, मीटर शुल्क और अन्य लागू शुल्क के कारण हर उपभोक्ता का बिल शून्य होना जरूरी नहीं है।

इसलिए सोलर सिस्टम लगवाने से पहले अपनी बिजली खपत और स्थानीय DISCOM के नेट मीटरिंग नियमों की जानकारी लेना बेहतर है।

PM Surya Ghar Yojana में कम ब्याज पर लोन भी मिल सकता है?

सोलर सिस्टम लगवाने के शुरुआती खर्च को कम करने के लिए योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

28 जुलाई 2026 को जारी नवीनतम सरकारी जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से बिना जमानत वाले ऋण का प्रावधान किया गया है। प्रकाशित जानकारी में उस समय ब्याज दर रेपो रेट से 50 बेसिस पॉइंट अधिक, यानी 5.75% सालाना, और ऋण अवधि 10 वर्ष बताई गई थी।

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हालांकि, ब्याज दर और ऋण की शर्तें बदल सकती हैं। ऋण स्वीकृति बैंक के नियमों, आवेदक की पात्रता और लागू वित्तीय शर्तों पर निर्भर करती है। ऋण लेने से पहले संबंधित बैंक से वर्तमान ब्याज दर, EMI और अन्य शर्तों की पुष्टि करें।

सब्सिडी मिलने में देरी हो तो क्या करें?

यदि सोलर सिस्टम लगने और निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी सब्सिडी बैंक खाते में नहीं आती, तो सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन की स्थिति जांचें।

यह सुनिश्चित करें कि:

इंस्टॉलेशन का विवरण पोर्टल पर सही दर्ज है।
नेट मीटर और DISCOM निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है।
कमीशनिंग प्रमाणपत्र जारी हो चुका है।
बैंक खाते की जानकारी और अन्य जरूरी दस्तावेज सही हैं।
सब्सिडी के लिए जरूरी दावा या Redeem प्रक्रिया पूरी की गई है।

यदि आवेदन में कोई कमी दिखाई जाती है, तो उसे पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार ठीक करें। समस्या बनी रहने पर स्थानीय DISCOM या योजना के आधिकारिक सहायता माध्यम से संपर्क करें।

किसी अनजान व्यक्ति को सब्सिडी जल्दी दिलाने के नाम पर पैसे देने से बचें।

PM Surya Ghar Yojana 2026 के जरूरी आधिकारिक लिंक

योजना में आवेदन, वेंडर चयन, सब्सिडी और अन्य नियमों की जानकारी के लिए इन आधिकारिक वेबसाइटों का उपयोग करें।

PM Surya Ghar Official Portal: https://pmsuryaghar.gov.in/

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE): https://mnre.gov.in/

केंद्रीय सब्सिडी और योजना की जानकारी: भारत सरकार की आधिकारिक विज्ञप्ति

2026 की योजना और वित्तीय सहायता अपडेट: 28 जुलाई 2026 की सरकारी जानकारी

आवेदन से पहले अपने राज्य और DISCOM के नियम जांचें, क्योंकि तकनीकी स्वीकृति, नेट मीटरिंग और अन्य स्थानीय प्रक्रियाएं अलग हो सकती हैं।

PM Surya Ghar Yojana 2026 के तहत पात्र घरेलू बिजली उपभोक्ता घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर केंद्र सरकार की सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। सामान्य राज्यों में 3 किलोवाट या उससे अधिक के पात्र सिस्टम पर अधिकतम ₹78,000 और विशेष श्रेणी के राज्यों में अधिकतम ₹85,800 की केंद्रीय सहायता का प्रावधान है।

सब्सिडी का लाभ लेने के लिए पहले आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें, DISCOM से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करें, पंजीकृत वेंडर से सिस्टम लगवाएं और नेट मीटरिंग व निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी करें। इसके बाद बैंक विवरण जमा करके सब्सिडी का दावा करें।

सोलर सिस्टम लगवाने से बिजली बिल में अच्छी बचत हो सकती है, लेकिन वास्तविक बचत परिवार की बिजली खपत और सिस्टम के उत्पादन पर निर्भर करती है। इसलिए आवेदन से पहले अपनी जरूरत, छत की स्थिति, कुल लागत और लागू सरकारी नियमों की जांच जरूर करें।

Galib Rizvi

मैं पिछले 10 वर्षों से Sarkari Yojana और Government Schemes की दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ। Yojana के Benefits, Eligibility, Application Process और Latest Updates में मेरी खास रुचि है। अपने अनुभव और जानकारी के माध्यम से मैं Desh Yojana (firstfitt.in) पर Readers के लिए सरल, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी साझा करता हूँ।